जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के इस्तीफे का गृह मंत्रालय ने किया खंडन

नई दिल्ली, 03 जुलाई (धर्म क्रान्ति)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा के इस्तीफे पर स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रालय को वोहरा के इस्तीफा संबंधी कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को जानकारी दी कि मंत्रालय को ऐसा कोई पत्र अभी तक नहीं मिला है। वोहरा के कार्यकाल समाप्त होने में अभी लगभग एक साल बाकी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में यह अफवाह आई थी कि कश्मीर में हिंसा और अशांति के माहौल के बीच राज्यपाल एनएन वोहरा ने पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जगह किसी और को प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वोहरा ने इस संबंध में सरकार को एक पत्र भी लिखा है। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर यह उनका दूसरा कार्यकाल है। वह पिछले नौ सालों से राज्यपाल के पद पर हैं। मुख्य बात यह है कि वोहरा प्रदेश के इकलौते ऐसे राज्यपाल हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने दूसरा कार्यकाल दिया था। 25 जून, 2008 में उन्हें यूपीए सरकार के दौरान राज्यपाल नियुक्त किया गया था और फिर साल 2013 में उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। वोहरा प्रदेश के 12वें राज्यपाल हैं। 2008 में उन्होंने एसके सिन्हा की जगह ली थी। राज्यपाल बनने से पहले 2003 में उन्हें केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर में वार्ताकार भी नियुक्त किया गया था।